जिला स्तर पर शिकायतों के निपटारे की दर में गिरावट, फिर भी लोगों का सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ा; त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था में मिला नया रुख

जयपुर। राजस्थान सरकार की त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर जनता की शिकायतों के निस्तारण में पिछले कुछ महीनों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की संतुष्टि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था और शिकायत निपटान में बदलाव

राजस्थान सरकार ने आमजन की समस्याओं का प्रभावी समाधान करने के लिए त्रिस्तरीय जनसुनवाई प्रणाली लागू की है, जिसमें पंचायत, तहसील और जिला स्तर पर शिकायतों का निस्तारण होता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, जिला स्तर पर शिकायतों के निपटान की गति में कमी आई है, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

शिकायत निस्तारण में कमी, लेकिन संतुष्टि में इजाफा

पिछले कुछ महीनों में शिकायत निस्तारण की दर कम होने के बावजूद, लोगों का संतोष बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति गुणवत्ता पर ध्यान देने का संकेत हो सकती है, जहां समस्या को बेहतर तरीके से समझकर समाधान किया जा रहा है, न कि मात्र जल्दबाजी में।

जनता ने माना प्रशासन का प्रयास

जनता ने शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में प्रशासन के प्रयासों को सराहा है। न सिर्फ समाधान की गुणवत्ता बेहतर हुई है, बल्कि शिकायतकर्ताओं को बेहतर संवाद और ध्यान भी मिला है। इससे जनसुनवाई व्यवस्था की छवि सुधरने लगी है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

राजस्थान सरकार के अधिकारी कहते हैं, "हम शिकायत निस्तारण की गति के साथ-साथ समाधान की गुणवत्ता और जनता के अनुभव को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। संतुष्टि दर बढ़ना एक सकारात्मक संकेत है कि लोग प्रशासन की कोशिशों को समझ रहे हैं।"

आगे के सुधार के संकेत

सरकार ने न केवल शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में सुधार की बात कही है, बल्कि जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सुधार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी तेज करने की योजना बनाई है।

निष्कर्ष:
राजस्थान में शिकायत निस्तारण की गति में कमी के बावजूद जनता की संतुष्टि बढ़ना प्रशासन की बदलती रणनीति और बेहतर संवाद की ओर इशारा करता है। यह प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की नींव मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।