माइनिंग ओवरलोड करने वाले ट्रक चालकों की मुश्किलें बढ़ीं:25 मई तक नहीं भरा चालान तो 2 हजार से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा सस्पेंड

राजस्थान विशेष | May 16,2025 | 02:24 PM | Monika Sharma | 21

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ओवरलोडिंग करने वाले ट्रक चालकों के खिलाफ आरटीओ प्रथम ऑफिस ने सख्त रुख अपना लिया है। माइनिंग ओवरलोडिंग के प्रकरणों में बकाया चालान नहीं भरने पर 25 मई तक दो हजार से ज्यादा ट्रकों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई ई-रवन्ना (ई-चालान) प्रणाली के तहत की जा रही है।

अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई

आरटीओ प्रथम ऑफिस के अनुसार, यह अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई होगी। जिन ट्रक मालिकों ने माइनिंग ओवरलोडिंग के कारण लगे चालान का भुगतान नहीं किया है, उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिया जाएगा।

ई-रवन्ना सिस्टम के तहत कार्रवाई

आरटीओ विभाग ने बताया कि ओवरलोडिंग ट्रकों पर निगरानी रखने और चालान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई-रवन्ना प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत चालान स्वतः जनरेट होता है और चालान की स्थिति का रिकॉर्ड विभाग के पास सुरक्षित रहता है।

25 मई तक चालान नहीं भरा तो सस्पेंड होगा रजिस्ट्रेशन

विभाग ने ट्रक मालिकों को 25 मई तक चालान भरने का अंतिम मौका दिया है। इसके बाद उन सभी ट्रकों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिनका चालान लंबित है।

आरटीओ की अपील: चालान जल्द भरें

आरटीओ प्रथम ऑफिस ने सभी ट्रक मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे अपने चालान का भुगतान जल्द से जल्द कर दें, ताकि रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने की स्थिति से बचा जा सके।

कैसे करें चालान का भुगतान?

चालान का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चालान नंबर डालें।
भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि का विकल्प उपलब्ध है।
भुगतान की रसीद डाउनलोड कर लें और अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें।

परिवहन विभाग की कड़ी चेतावनी

जयपुर आरटीओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा, उन्हें सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों को पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

निष्कर्ष:
जयपुर आरटीओ का यह कदम माइनिंग ओवरलोडिंग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल ओवरलोडिंग पर नियंत्रण होगा, बल्कि परिवहन नियमों का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित होगा।