बीकानेर, भरतपुर और कोटा में शुरू हुई स्मार्ट बिलिंग सेवा: अब वॉट्सऐप और ईमेल पर मिलेगा बिजली बिल, एक क्लिक में कर सकेंगे पेमेंट

बीकानेर/भरतपुर/कोटा: राजस्थान के बीकानेर, भरतपुर और कोटा शहरों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब बिजली बिल समय पर और डिजिटल माध्यम से मिलना आसान हो गया है। निजी बिजली वितरण कम्पनी CESC राजस्थान ने इन तीनों शहरों में स्मार्ट बिलिंग सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल वॉट्सऐप और ईमेल के जरिए मिलेंगे।

पेपरलेस बिलिंग का बढ़ता दायरा

इस स्मार्ट बिलिंग पहल का मुख्य उद्देश्य है— कागज की खपत को कम करना, बिल डिलीवरी को तेज और विश्वसनीय बनाना तथा पेमेंट प्रक्रिया को सहज बनाना। डिजिटल बिलिंग के तहत उपभोक्ता अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बिल प्राप्त करेंगे और एक क्लिक में UPI, नेट बैंकिंग या अन्य माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।

कैसे मिलेगा बिल?

• बिलिंग के दिन उपभोक्ताओं को SMS, WhatsApp और ईमेल के जरिए बिल की कॉपी भेजी जाएगी।

• उपभोक्ता बिल को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे।

• साथ ही, 'Pay Now' बटन पर क्लिक करके तुरंत भुगतान कर सकेंगे।

उपभोक्ताओं को क्या लाभ?

• समय पर बिल प्राप्त होना

• किसी डाक या मैनुअल डिलीवरी की आवश्यकता नहीं

• पर्यावरण संरक्षण में योगदान

• बिल ट्रैक करने और सेव हिस्ट्री रखने की सुविधा

• बिल गुम होने की संभावना खत्म

CESC राजस्थान की पहल

CESC राजस्थान के अधिकारियों ने बताया कि

“स्मार्ट बिलिंग सेवा उपभोक्ता सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारा उद्देश्य है उपभोक्ताओं को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं देना।”
CESC आने वाले समय में अन्य शहरों में भी यह सुविधा शुरू करने की तैयारी में है।

क्या करना होगा उपभोक्ताओं को?

• उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट कराना जरूरी होगा।

• यदि आपने पहले से मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया है, तो CESC के पोर्टल या नजदीकी विद्युत केंद्र पर संपर्क करें।

स्मार्ट बिलिंग का भविष्य

राज्य सरकार और बिजली कंपनियां आने वाले समय में इस तरह की ई-बिलिंग सेवाओं को और विस्तृत करने की योजना बना रही हैं, ताकि पूरे प्रदेश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके और पारदर्शिता को मजबूत किया जा सके।

निष्कर्ष:
बीकानेर, भरतपुर और कोटा में शुरू हुई यह स्मार्ट बिलिंग सेवा सिर्फ तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए सुविधा, पारदर्शिता और पर्यावरण जागरूकता की दिशा में एक प्रभावी कदम है। यदि अन्य शहरों में भी यही मॉडल अपनाया जाए तो जल्द ही राजस्थान पूरी तरह डिजिटल ऊर्जा राज्य बन सकता है।