जयपुर — राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और अनिर्णय के चलते अब मामला हाईकोर्ट की कड़ी निगरानी में आ गया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए 15 मई तक का अंतिम मौका दिया है।
अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर सरकार समय पर निर्णय नहीं लेती है, तो कोर्ट स्वतः निर्णय देगा।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि अभी तक सरकार SI भर्ती मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि—
"राज्य सरकार को बहुत समय दिया गया। अब देरी नहीं चलेगी। 15 मई तक कोई ठोस निर्णय प्रस्तुत करें, वरना न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।"
इस भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी रुचि दिखाई है। जानकारी के अनुसार, आर्थिक अनियमितताओं और हवाला कनेक्शन की जांच के तहत ईडी जल्द ही मुख्य आरोपियों से पूछताछ शुरू करने जा रही है।
सूत्रों का कहना है कि इसमें पेपर लीक से लेकर सॉल्वर गैंग और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कई सिरे खुल सकते हैं।
राजस्थान में 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 859 पदों पर भर्ती होनी थी। परीक्षा के तुरंत बाद से ही पेपर लीक, नकल गिरोह और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने लगे थे। कई गिरफ्तारियां हुईं लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है कि परीक्षा रद्द होगी या पुनः आयोजित की जाएगी।
इस निर्णयहीनता की मार हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ी है, जिनका भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है। छात्रों और अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया व धरनों के माध्यम से लगातार सरकार से स्पष्ट निर्णय की मांग की है, लेकिन सरकार अब तक चुप्पी साधे बैठी है।
राजस्थान में SI भर्ती घोटाले को लेकर अब मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की सख्ती और ईडी की जांच से सरकार पर दबाव बढ़ गया है। अब देखना है कि 15 मई से पहले सरकार क्या निर्णय लेती है, या फिर कोर्ट को खुद दखल देना पड़ेगा।
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