जयपुर। केन्द्रीय बजट की उपलब्धियों और इसके राज्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में मीडिया को संबोधित करते हुए केन्द्रीय बजट की प्रमुख खूबियां गिनाईं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में राजस्थान की संभावनाओं और आवश्यकताओं को पूरा स्थान दिया गया है। उन्होंने बताया कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 32,914 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, पीएम सूर्यघर योजना के तहत 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पहले से ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। बजट में किए गए इन प्रावधानों से प्रदेश में ग्रीन एनर्जी, निवेश और रोजगार को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति, AI-ML नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की गई है। ऐसे में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज के लिए घोषित इंसेंटिव्स से राजस्थान को बड़ा फायदा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राजस्थान अब सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनने की दिशा में पूरी तरह तैयार है।
सीएम ने कहा कि एसएमई विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत टॉप-अप योजना छोटे उद्योगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
महात्मा गांधी स्वराज योजना और चैम्पियन MSME बनाने की पहल से राजस्थान के लघु उद्योगों को ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने का अवसर मिलेगा।
बजट में मेगा टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और देशभर में 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को मजबूत करने की घोषणा को भी मुख्यमंत्री ने राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को युवा, महिला, किसान, गरीब और वंचित वर्ग का बजट बताया। उन्होंने कहा कि भारत 7 प्रतिशत विकास दर के साथ रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि बजट में VG-RAMJI, अक्षय ऊर्जा और खनन जैसे क्षेत्रों में पहले से अधिक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें राजस्थान की अपार संभावनाएं हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार, केन्द्रीय बजट ने राजस्थान की ऊर्जा, उद्योग, तकनीक और रोजगार से जुड़ी जरूरतों को मजबूती से संबोधित किया है। अक्षय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, MSME और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रावधान आने वाले वर्षों में राजस्थान को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएंगे।
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