दौसा में कलेक्टर के सख्त निर्देश! स्कूलों को मिलेगा खेल मैदान, सहकारी समितियों को गोदाम के लिए जमीन

दौसा: जिले में राजस्व मामलों और भूमि आवंटन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर Devendra Kumar की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों के साथ लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में राजस्व मामलों, Swamitva Yojana, पत्थरगढ़ी, विभाजन और भूमि आवंटन से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर जोर

कलेक्टर ने पत्थरगढ़ी (सीमाज्ञान), विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात), धारा 251-ए (रास्ते के अधिकार) और धारा 136 (अभिलेख शुद्धि) के लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन को राहत देने के लिए इन मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

सार्वजनिक भूमि संरक्षण के मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।

स्वामित्व योजना के तहत फिर होगा ड्रोन सर्वे

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के जिन आबादी क्षेत्रों और खसरों में तकनीकी कारणों से सीमाज्ञान नहीं हो पाया था, वहां पुनः ड्रोन सर्वेक्षण कराया जाए।

संबंधित विभागों को अद्यतन रिपोर्ट तैयार कर जिला मुख्यालय भेजने को कहा गया, ताकि प्रत्येक भू-स्वामी को डिजिटल संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराया जा सके।

स्कूलों को मिलेगा खेल मैदान

बैठक में शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों के पास स्वयं का खेल मैदान नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित की जाए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भू-स्वामित्व की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा, ताकि छात्रों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें।

सहकारी समितियों के लिए गोदाम और कार्यालय भूमि

जिले की भूमिहीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिए गोदाम और कार्यालय निर्माण हेतु भूमि आवंटन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

राजस्व अधिकारियों को उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन कर जल्द से जल्द आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया।

अधिकारी रहे मौजूद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीएम अरविंद शर्मा, एसडीएम संजू मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निष्कर्ष:

दौसा प्रशासन की इस पहल से शिक्षा और सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। स्कूलों को खेल मैदान और सहकारी समितियों को गोदाम के लिए भूमि आवंटन का निर्णय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

साथ ही, राजस्व मामलों और स्वामित्व योजना के तहत लंबित कार्यों के शीघ्र निस्तारण से आमजन को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।