केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत चना खरीद की अवधि 30 दिन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पहले यह खरीद प्रक्रिया 25 मई 2026 तक निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24 जून 2026 तक कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासतौर पर अजमेर जिले के किसानों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इससे किसानों को अपनी उपज की तुलाई के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और खरीद केंद्रों पर बढ़ रहे दबाव को भी कम किया जा सकेगा।
दरअसल इस वर्ष खरीद अवधि को 30 दिन कम किए जाने के कारण किसानों को कम समय में अधिक मात्रा में उपज बेचने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में किसानों को आशंका थी कि बंपर पैदावार के कारण खरीद केंद्रों पर अत्यधिक दबाव बढ़ सकता है और कई किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है। अजमेर जिले की स्थिति इसलिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि यहां रबी फसल की कुल बुवाई का लगभग आधा हिस्सा चने की खेती के अंतर्गत रहा है। ऐसे में चने की अच्छी पैदावार की संभावना के चलते खरीद केंद्रों पर भारी भीड़ की आशंका जताई जा रही थी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 22 मई को जारी आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार के अनुरोध पर चना खरीद अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कुल खरीद मात्रा पहले से स्वीकृत 5.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा केंद्रीय नोडल एजेंसियां केवल पूर्व पंजीकृत किसानों से एफएक्यू गुणवत्ता वाला चना ही खरीदेंगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को राजस्थान में रबी सीजन 2026 के लिए 5.53 लाख मीट्रिक टन चना खरीद को मंजूरी दी थी। सरकार ने इस वर्ष चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,875 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस फैसले से किसानों को न केवल अतिरिक्त समय मिलेगा बल्कि समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का बेहतर अवसर भी मिल सकेगा।
इस मुद्दे को लेकर किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया था। पहले कम समय सीमा के कारण खरीद केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगने और किसानों पर दबाव बढ़ने की बात सामने आई थी। इसके बाद सरकार द्वारा खरीद अवधि बढ़ाए जाने के फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि एमएसपी पर चना खरीद अवधि को 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करना किसानों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीद पूरे वर्ष करनी चाहिए और किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया।
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