राजस्थान में पंचायती राज विभाग ने गांवों की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग पहली बार खराब प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों की अलग सूची तैयार करेगा और अगले 15 से 20 दिनों में ऐसी पंचायतों को चिह्नित कर उन्हें सुधार के लिए समयबद्ध लक्ष्य दिया जाएगा। इन पंचायतों में नियमित सफाई, जल निकासी, कचरा प्रबंधन और जैविक कचरे से खाद निर्माण जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विभाग की योजना के अनुसार अक्टूबर तक इन पंचायतों में सुधार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे और नवंबर से मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी गांवों का दौरा कर व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। हाल के समय में सफाई व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवालों और लापरवाही के मामलों के बाद यह निर्णय लिया गया है।
इससे पहले मंत्री मदन दिलावर ने लापरवाही पाए जाने पर कई अधिकारियों और प्रशासकों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। सरकार का लक्ष्य प्रथम चरण में 1600 पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था लागू करना है और मार्च 2027 तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर लाना है।
वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आने वाले वर्षों में पंचायतों को मिलने वाले अनुदान का बड़ा हिस्सा स्वच्छता और जल प्रबंधन पर खर्च करना अनिवार्य होगा, जिससे गांवों में इस दिशा में स्थायी सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
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